माहिती आयोग आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत गडचिरोलीत १०० अपील प्रकरणांची सुनावणी

*आयोगाच्या स्थापनेपासून २००५ नंतर प्रथमच गडचिरोलीत झाली सुनावणी*

गडचिरोली, दि. १ ऑगस्ट २०२५:

राज्य माहिती आयोगाने गडचिरोलीसारख्या दूरस्थ भागात पारदर्शक प्रशासनासाठी सकारात्मक पावले उचलत ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत प्रथमच थेट गडचिरोलीत सुनावणी घेतली. यावेळी माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल झालेल्या १०० द्वितीय अपील प्रकरणांवर निर्णय देण्यात आले. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे आणि नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवन येथे या सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते.

गडचिरोली जिल्ह्यातील माहिती अधिकार अपील प्रकरणात आयोगाकडील 2023 पर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणाचा पूर्णपणे निपटारा करण्यात आला असून २०२३ पर्यंत झिरो पेंन्डसीचे उद्दिष्ट गाठल्याचे व लवकरच पुन्हा एक सुनावणी आयोजित करून २०२४ -२५ पर्यंतचे अपिलांचा निपटारा करण्यात येणार असल्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडेमुख्य राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने नागरिकांच्या अधिकारांची जोपासना अधिक जोमाने होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठामार्फत आयोजित या सुनावणीत जिल्ह्यातील विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांशी संबंधित महत्त्वाची प्रकरणे हाताळण्यात आली. या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अर्जदार, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना नागपूर वा मुंबईस जाण्याची आवश्यकता भासली नाही, परिणामी त्यांचा वेळ, आर्थिक खर्च आणि श्रम वाचले असल्याचे माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांनी सांगितले.

सामान्य नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराचा प्रभावी लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमातून जिल्हास्तरीय अडचणींचे निवारण स्थानिक पातळीवरच होऊ लागल्याची व यामुळे सुनावणीच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे तसेच वेळची व पैशाची बचत झाल्याची प्रतिक्रीया यावेळी उपस्थित अर्जदारांनी दिली.

राज्य माहिती आयुक्तद्वयांनी उपस्थित जन माहिती व अपिलीय अधिकार्‍यांना ‘माहितीचा अधिकार कायदा, २००५’ अंतर्गत प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच माहितीचे अधिकार सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी जनजागृती वाढविण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

माहिती आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव यांच्यासह आयोगाचे दहा अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.